खबरी नेशनल न्यूज नेटवर्क
LUCKNOW YOGI GOVERNMENT ने इलाहाबाद और लखनऊ खंडपीठ के 800 से अधिक GOVERNMENT LAWYERS को बर्खास्त कर दिया है। बर्खास्तगी के बाद इतने ही नये वकील रखे जायेगें। जिससे नए वकीलों को भी मौका मिलेगा। जिसका प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। बता दे कि हर पांच साल पर सरकारी वकीलों को लेकर आदेश जारी होते हैं जिसमें कुछ हटाए जाते हैं। इसके बाद नए को मौका दिया जाता है।
बताते चले कि सरकारी वकीलों की नियुक्ति केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल कर करती है। उच्च न्यायालय (HIGH COURT) में या जिले के न्यायालय (DISTRICT LEBAL COURT) में। उच्च न्यायालय में सरकारी वकीलों की नियुक्ति, उस स्टेट की गवर्नमेंट और केंद्र की सरकार द्वारा, उच्च न्यायालय से विचार और परामर्श करने के बाद करती है। वहीं जिला न्यायालय में वकीलों की नियुक्ति स्टेट की सरकार द्वारा की जाती है।
GOVERNMENT LAWYERS किन कार्यो के लिए होते है जिम्मेदार
POLISE द्वारा फाइल की हुई चार्ज शीट का विश्लेषण करना।एक सरकारी वकील नागरिक और आपराधिक दोनों मामलों को देखता है।एक्चुअल ट्रायल से पहले PRE &TRIAL प्रोसेस को कंडक्ट करना, ताकि पुलिस द्वारा फाइल की हुई FIRऔर सबूतों का INVESTIGATION सही तरीके से हो सके।सभी तथ्यों को COURT के सामने रखना साथ ही केस के गवाहों की कोर्ट में पेशी करना और सभी सबूतों को न्यायधीश के सामने रखना। उचित निष्कर्ष तक पहुंचने में कोर्ट जज का सहयोग करना।स्टेट गवर्नमेंट का बचाव करना कोर्ट में।