सरकार ने ऐसे PM SAMMAN NIDHI फेक किसानों की जानकारी जुटा ली है, इनके बैंक खातों में भेजी गई रकम

खबरी नेशनल न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि में E kyc कराने के बाद पता चला कि यूपी के 2 करोड़ 85 लाख किसान PM SAMMAN NIDHI लाभ उठा रहे हैं। इनमें से 21 लाख अपात्र लोग गलत तरीके से योजना की राशि ले रहे हैं। योजना में ऐसे किसानों का भी नाम है, जो इनकम टैक्स फाइल करते थे। कहीं एक पति-पत्नी दोनों किस्त का लाभ ले रहे हैं। सरकार ने ऐसे FAKE किसानों को आखिरी मौका दिया है। वो चाहें तो ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर ली गई रकम अपनी मर्जी से वापस कर सकते हैं। अन्यथा उनसे ली गई रकम मय ब्याज वसूली जायेगीं 21 लाख ऐसे लोग जो PM SAMMAN NIDHI के पात्र ही नहीं 11 किस्तें आ चुकी हैं, 12वीं का इंतजार है ।

हर फेक किसान से होगी 22 हजार रुपए की वसूली- कृषि मंत्री

साल 2021-22 में यूपी के किसानों के खातों में पहुंचे 2.5 करोड़ रुपए। इस आशय की जानकारी PM KISHAN.GOV.IN की वेव साइट से पता चला है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 1 दिसंबर 2018 को हुई थी। इसके तहत किसानों को साल भर में 6000 रूपए का लाभ सीधे उनके बैंक खाते में दिया जाता है। हर 4 महीने में किसान को 2000 रूपए की किस्त दी जाती है। तो इस तरह की 2000 रूपए की 11 किस्तें यूपी के किसानों को मिल चुकी हैं।

सभी किसानों को 12वीं किस्त का इंतजार है जो 25 सितंबर तक आने की संभावना है। दरअसल, ये 12वीं किस्त इसलिए रुकी हुई है क्योंकि सरकार ने योजना का लाभ ले रहे ऐसे 21 लाख लोगों को खोजा है, जो इस योजना के पात्र ही नहीं हैं। इन फेक अकाउंट्स का पता लगाने की वजह से बाकी किस्त आने में समय लगा है।कृषि मंत्री शाही ने बताया, “भारत सरकार से मिली लिस्ट में यूपी के लाभार्थी किसानों की संख्या 2.85 करोड़ है। हमने इन सभी लोगों के अकाउंट की जांच की। इसके बाद इनमें से कुल 21 लाख किसान अपात्र पाए गए हैं। इनमें से कई को नोटिस भेजा जा चुका है। बचे हुए लोग को नोटिस भेजने की प्रकिया जारी है। हर अपात्र व्यक्ति से 22-22 हजार रुपए की वसूली की जाएगी।”

21 लाख किसानों की रुकी हुई है किस्त

7 सितंबर को हुई बैठक में कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने इन फेक अकाउंट्स का आंकड़ा पेश किया।
2 करोड़ 85 लाख किसानों में से 21 लाख किसानों की किस्त रुकी हुई है। वो इसलिए क्योंकि पोर्टल पर उन किसानों का आधार नंबर और भूलेख डाटा गलत दर्ज है। सात सितंबर को हुई बैठक में यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि योजना में लाभ ले रहे कई फेक अकाउंट होल्डर्स सरकारी नौकरी, आयकर भरने वाले और एक ही परिवार के दो-दो लाभार्थी हैं। इन लोगों से सभी 11 किस्तों की रकम वसूली जाएगी।