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खबरी पोस्ट नेशनल न्यूज नेटवर्क

ब्यूरो रिर्पोट लखनऊ।प्रदेश की 762 में से 760 नगरीय निकायों में चुनाव की तारीखों का एलान 9 अप्रैल तक हो सकता है। नगर विकास विभाग शुक्रवार देर शाम तक निकाय चुनाव के लिए अंतिम आरक्षण की अधिसूचना जारी करने की तैयारी कर रहा है।

गुरूवार शामतक मिली 832 आपत्तियां ‚शुक्रवार को सभी आपत्तियों का निस्तारण कर जारी कर दी जायेगी अधिसूचना

विभाग ने निकाय चुनाव के लिए अन्तिम आरक्षण सूची जारी करते हुए उस पर 6 अप्रैल तक आपत्तियां मांगी थी। बृहस्पतिवार शाम तक विभाग को 832 आपत्तियां मिली है। इनमें से अधिकांश आपत्तियां आरक्षण के नियम को लेकर की गई है। विभाग के मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने शाम को विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर आपत्तियों के निस्तारण पर बात की। एक एक आपत्ति का गहन अध्ययन कर निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं ताकि आगे किसी तरह की कानूनी अड़चन नहीं आए। विभाग के अधिकारियों ने निकाय चुनाव में आरक्षण के लिए जारी अध्यादेश के आधार पर आपत्तियों का निस्तारण की कवायद शुरू कर दी है। सूत्रों का कहना है कि शुक्रवार को सभी आपत्तियों का निस्तारण कर अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी।

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आयोग को चुनाव कार्यक्रम जारी करने की तैयारियां करने के संकेत

इसके बाद विभाग की ओर से अंतिम आरक्षण की अधिसूचना और प्रस्तावित चुनाव कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। आयोग निकाय चुनाव दो से तीन चरण में कराने का कार्यक्रम जारी कर सकता है। चुनाव की तारीखों का एलान शुक्रवार देर शाम से 9 अप्रैल तक कभी भी किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक सरकार का भी प्रयास है कि आयोग जल्द से जल्द चुनाव कार्यक्रम जारी करे, आयोग को चुनाव कार्यक्रम जारी करने की तैयारियां करने के संकेत दिए गए हैं।

मेयर व अध्यक्ष सीटों के आरक्षण पर आपत्तियां बनी आफत
नगर विकास विभाग द्वारा मेयर और अध्यक्ष सीटों के आरक्षण की जारी अनंतिम अधिसूचना पर करीब 832 आपत्तियां आई हैं। अधिकतर आपत्तियां आरक्षण नियमों का पूरी तरह से पालन न करने और महिलाओं को तय कोटे से अधिक सीटें देने की है। बताया जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियों खासकर समाजवादी पार्टी द्वारा दी गई आपत्तियां आफत बनी हुई हैं। इसीलिए इसका मिलान किया जा रहा है, जिससे किसी तरह की कोई चूक न रह जाए। सूत्रों का कहना है कि नगर विकास विभाग को आधी रात तक खोलकर इनको दूर करने के लिए माथापच्ची चलती रही। खासकर यह मिलान किया गया कि महिलाओं को क्या वाकई में अधिक सीटें आवंटित कर दी गई हैं। इसका मिलान करने और मामला विधिक स्तर पर न फंसता नजर आया तो अंतिम अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

अनंतिम आरक्षण पर मिली 832 आपत्तियां, विभाग आपत्तियों के निस्तारण में जुटा
नगरीय निकाय चुनाव में अंतिम आरक्षण की अधिसूचना शुक्रवार शाम तक जारी हो सकती है। नगर विकास विभाग को अनंतिम आरक्षण पर बृहस्पतिवार तक 832 आपत्तियां मिली है। विभाग ने इनका निस्तारण शुरू कर दिया है। विभाग की ओर से आपत्तियों का निस्तारण कर शुक्रवार शाम तक अंतिम आरक्षण जारी किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग निकाय चुनाव की अधिसूचना 8-9 अप्रैल तक जारी कर सकता है।

नगर निकाय चुनाव में आयोग ने निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार खर्च की तय की सीमा

 उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार खर्च की सीमा तय कर दी है. इसमें नगर निगम, नगरपालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष और पार्षदों का चुनाव प्रचार खर्च शामिल है.

माना जा रहा है कि 8-9 अप्रैल को ये घोषणा हो सकती है. चुनाव तारीखों का ऐलान होते ही नगर निकायों में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी. उस दिन के बाद से निर्वाचन आयोग पार्टी और प्रत्याशियों के चुनाव खर्च का हिसाब रखने लगेगा. चुनाव आयोग जिलावार पर्यवेक्षकों की तैनाती भी करेगा, जो सोशल मीडिया पर प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार खर्च पर नजर रखेंगे.

महापौर प्रत्याशी 40 लाख और 80 से कम वार्ड वाले निगमों में महापौर के उम्मीदवार अधिकतम 35 लाख पार्षद पद के प्रत्याशी तीन लाख रुपये नगर पालिका परिषद के चेयरमैन पद के प्रत्याशी अधिकतम नौ लाख रुपये और सदस्य प्रत्याशी ढाई लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे. नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी अधिकतम ढाई लाख रुपये तो सदस्य 50 हजार रुपये तक खर्च कर सकेंगे

निर्वाचन आयोग की चुनाव प्रचार खर्च पर नजर किस कदर पैनी होगी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो चाय, समोसा या अन्य नाश्ते की रेट लिस्ट भी जारी करता है, ताकि प्रत्याशी बिल में हेरफेर न कर सकें. उन्हें नियमित तौर पर अपने चुनाव कार्यक्रमों की जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी को देनी होती है, ताकि रैली, रोडशो और चुनाव नुक्कड़ सभाओं पर नजर रखी जा सके।