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उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में निकाय चुनाव की घोषणा कर दी है। यूपी नगर निकाय चुनाव दो चरण में होंगे। मतदान 4 मई और 11 मई को होगा। 13 मई को मतगणना होगी। हर चरण में 9 मंडलों में चुनाव होगा। चुनाव के दौरान 4.27 करोड़ वोटर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में चुनाव आचार संहिता भी लागू कर दी गई है।

खबरी पोस्ट नेशनल न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में निकाय चुनाव का ऐलान कर दिया है। 4 मई को निकाय चुनाव की शुरुआत हो जाएगी, जो सिर्फ दो चरणों में होगी। पहले चरण में 4 मई को वोटिंग होगी जबकि 11 मई को दूसरे चरण का मतदान होगा। हर फेज में 9 मंडलों में चुनाव होगा। वहीं वोटों की गिनती 13 मई को होगी। चुनाव के दौरान 4.27 करोड़ वोटर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में चुनाव आचार संहिता भी लागू कर दी गई है।

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उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में निकाय चुनाव की घोषणा कर दी है। यूपी नगर निकाय चुनाव दो चरण में होंगे। मतदान 4 मई और 11 मई को होगा। 13 मई को मतगणना होगी। हर चरण में 9 मंडलों में चुनाव होगा। चुनाव के दौरान 4.27 करोड़ वोटर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में चुनाव आचार संहिता भी लागू कर दी गई है।

खबरी पोस्ट नेशनल न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में निकाय चुनाव का ऐलान कर दिया है। 4 मई को निकाय चुनाव की शुरुआत हो जाएगी, जो सिर्फ दो चरणों में होगी। पहले चरण में 4 मई को वोटिंग होगी जबकि 11 मई को दूसरे चरण का मतदान होगा। हर फेज में 9 मंडलों में चुनाव होगा। वहीं वोटों की गिनती 13 मई को होगी। चुनाव के दौरान 4.27 करोड़ वोटर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में चुनाव आचार संहिता भी लागू कर दी गई है।

निकाय चुनाव–कार्यक्रम की घोषणा

प्रदेश में दो चरणों में होंगे चुनाव।

-4 मई व 11 मई को होगा मतदान–13 मई मतगणना होगी।

पहले चरण में इन जिलों में होगा चुनावः-4 मई 2023

शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, झांसी, जालौन, ललितपुर, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, उन्नाव, हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुरखीरी, गोण्डा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोरखपुर देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली व जौनपुर

दूसरा चरणः-11 मई 2023

मेरठ, हापुड़, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत, हाथरस, कासगंज, एटा, अलीगढ़, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज औरैया, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा, बांदा, अयोध्या, सुलतानपुर, अंबेडकरनगर, बाराबंकी, अममेठी, बस्ती, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, सोनभद्र, भदोही व मीरजापुर

11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक पहले चरण का नामांकन होगा। 17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक दूसरे चरण का नामांकन

11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक पहले चरण का नामांकन होगा। 17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक दूसरे चरण का नामांकन होगा। प्रत्याशियों को सिंबल आवंटन 21 अप्रैल को होगा। 13 मई को वोटों की गिनती की जाएगी। उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 543 नगर पंचायत चुनावों के लिए वोटिंग कराए जाएंगे। इसके अलावा करीब 4 हजार पार्षद चुनाव होगा। नीचे देखें यूपी निकाय चुनाव कार्यक्रम-

पहले फेज की वोटिंग 4 मई और दूसरे फेज की वोटिंग 7 मई को

रविवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में निकाय चुनावों का ऐलान किया है। इसके तहत पहले फेज की वोटिंग 4 मई और दूसरे फेज की वोटिंग 7 मई को होगी। 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक पहले चरण नामांकन होगा। 17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक दूसरे चरण का नामांकन किया जाएगा। प्रत्याशियों को सिंबल आवंटन 21 अप्रैल को होगा। 13 मई को वोटों की गिनती की जाएगी।

बता दें कि उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 543 नगर पंचायत चुनावों के लिए मतदान कराए जाएंगे। इसके अलावा तकरीबन 4 हजार पार्षद इस प्रक्रिया के तहत चुने जाएंगे। बीते दिनो उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाय चुनावों को लेकर आरक्षण की अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत महिलाओं के लिए 288 सीटें आरक्षित की गई हैं। इसके अलावा ओबीसी के लिए 205 सीटें, एसस के लिए 110, एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित की गई हैं।

दिसंबर 2022 में होने वाले चुनाव को अब कराया जा रहा

ओबीसी आरक्षण को लेकर पेच फंसने के बाद ही दिसंबर 2022 में होने वाले चुनाव को अब कराया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार की ओर से जारी ओबीसी आरक्षण की अधिसूचना को खारिज कर दिया था और बिना आरक्षण ही चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। आरक्षण तय करने में प्रक्रिया का पालन न किए जाने का हवाला देकर अधिसूचना खारिज की गई थी। इसके बाद योगी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग गठित कर नए सिरे से आरक्षण के लिए सर्वे कराया और फिर अधिसूचना जारी की थी।

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-4 मई व 11 मई को होगा मतदान-
-13 मई मतगणना होगी।
पहले चरण में इन जिलों में होगा चुनावः-4 मई 2023

गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली व जौनपुर

दूसरा चरणः-11 मई 2023

*आजमगढ़, मऊ, बलिया, सोनभद्र, भदोही व मीरजापुर*

11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक पहले चरण का नामांकन होगा। 17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक दूसरे चरण का नामांकन

11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक पहले चरण का नामांकन होगा। 17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक दूसरे चरण का नामांकन होगा। प्रत्याशियों को सिंबल आवंटन 21 अप्रैल को होगा। 13 मई को वोटों की गिनती की जाएगी। उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 543 नगर पंचायत चुनावों के लिए वोटिंग कराए जाएंगे। इसके अलावा करीब 4 हजार पार्षद चुनाव होगा। नीचे देखें यूपी निकाय चुनाव कार्यक्रम-

पहले फेज की वोटिंग 4 मई और दूसरे फेज की वोटिंग 7 मई को

रविवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में निकाय चुनावों का ऐलान किया है। इसके तहत पहले फेज की वोटिंग 4 मई और दूसरे फेज की वोटिंग 7 मई को होगी। 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक पहले चरण नामांकन होगा। 17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक दूसरे चरण का नामांकन किया जाएगा। प्रत्याशियों को सिंबल आवंटन 21 अप्रैल को होगा। 13 मई को वोटों की गिनती की जाएगी।

बता दें कि उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 543 नगर पंचायत चुनावों के लिए मतदान कराए जाएंगे। इसके अलावा तकरीबन 4 हजार पार्षद इस प्रक्रिया के तहत चुने जाएंगे। बीते दिनो उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाय चुनावों को लेकर आरक्षण की अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत महिलाओं के लिए 288 सीटें आरक्षित की गई हैं। इसके अलावा ओबीसी के लिए 205 सीटें, एसस के लिए 110, एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित की गई हैं।

दिसंबर 2022 में होने वाले चुनाव को अब कराया जा रहा

ओबीसी आरक्षण को लेकर पेच फंसने के बाद ही दिसंबर 2022 में होने वाले चुनाव को अब कराया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार की ओर से जारी ओबीसी आरक्षण की अधिसूचना को खारिज कर दिया था और बिना आरक्षण ही चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। आरक्षण तय करने में प्रक्रिया का पालन न किए जाने का हवाला देकर अधिसूचना खारिज की गई थी। इसके बाद योगी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग गठित कर नए सिरे से आरक्षण के लिए सर्वे कराया और फिर अधिसूचना जारी की थी।

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