यह राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है. वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बजट पेश करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के बजट का आकार 7, 36,437 करोड़ रुपये, जिसमें 24,863.57 करोड़ रुपये की नई योजनाएं शामिल हैं.
बजट से जुडी अहम जानकारियां जिसे जानना है जरूरी
- वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बजट पेश करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के बजट का आकार 7, 36,437 करोड़ रुपये, जिसमें 24,863.57 करोड़ रुपये की नई योजनाएं शामिल हैं.
- वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को देय धनराशि 500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है.
- वित्त मंत्री ने कहा कि महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के तहत वित्त वर्ष 2024-2025 में 200 उत्पादक समूहों का गठन कर तकनीकी सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है.
- वित्त वर्ष 2024-25 बजट में कुल 6,06,802.40 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां और 1,14,531.42 करोड़ रुपये की पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं.
- बजट में राजकोषीय घाटा 86,530.51 करोड़ रुपये अनुमानित है जो वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.46 प्रतिशत है.
- उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के वार्षिक बजट में राज्य में कृषि क्षेत्र के लिए 5.1 प्रतिशत वृद्धि दर का लक्ष्य रखा है.
- वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र की प्रगति के लिए तीन योजनाओं की घोषणा की. ‘राज्य कृषि विकास योजना’ के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान है. दूसरी विश्व बैंक समर्थित ‘यूपी एग्रीज योजना’ के लिए भी 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
- तीसरी योजना प्रदेश के विकास खंडो एवं ग्राम पंचायतों में स्वचालित मौसम केंद्र तथा स्वचालित वर्षा मापी यंत्र स्थापित करने से जुड़ी है जिसके लिए 60 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
- मंत्री ने कहा कि 50 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना भी शुरू की जा रही है. इसके अलावा किसानों के निजी ट्यूबवेल को रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए 2,400 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है. यह राशि चालू वित्त वर्ष में उपलब्ध कराए गए बजट से 25 प्रतिशत अधिक है.
- उन्होंने कहा कि ‘पी.एम. कुसुम योजना’ के क्रियान्वयन हेतु 449.45 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित है जो वर्तमान वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में दो गुना हैं।
यूपी सरकार ने 2024-25 का बजट पेश कर दिया है। सरकार ने हर क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ घोषणाएं की हैं। हम आपके लिए पूरा बजट का निचोड़ लेकर आए हैं। आप जानिए कि शिक्षा, कृषि, रोजगार, पर्यटन, स्वास्थ्य आदि क्षेत्र में आम जनता को क्या मिला है।
- 4,863.57 करोड़ की नई योजनाएं, 6,06,802.40 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां
- -2600 करोड़ महाकुम्भ मेला-2025 के लिए, 100 करोड़ अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए
- -575 करोड़ : पूर्वांचल विकास निधि में, 425 करोड़ बुंदेलखंड विकास निधि में
- – सात लाख 36 हजार 437 करोड़ 71 लाख रुपये का है बजट, जिसमें 24 हजार 863 करोड़ 57 लाख रुपये की नई योजनाएं हैं सम्मलित।
- – डार्क जोन में नए निजी नलकूप कनेक्शन देने पर प्रतिबंध हटाए जाने से करीब एक लाख किसानों को मिलेगा सीधे लाभ।
- -मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत पात्र बालिकाओं को छह श्रेणियों में कुछ 15 हजार रुपये की दी जा रही सहायता। वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक 17.82 लाख लाभार्थी हो चुके हैं लाभांवित।
- – उप्र रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के तहत गंभीर अपराधों से पीड़ित महिलाओं व बालिकाओं को एक लाख से 10 लाख रुपये तक की दी जाएगी आर्थिक क्षतिपूर्ति।
- – एमएसएमई सेक्टर में मख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत अब तक 22 लाख 389 लाभार्थियों को लाभांवित करते हुए 1,79,112 रोजगार किए गए हैं सृजित।
- – मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत वर्ष 2023-24 में अक्तूबर 2023 तक 408 लाभार्थियों को 1854, 86 लाख रुपये का पूंजीगत निवेश ऋण के साथ 7418 लोगों को मिला रोजगार
- – सभी वर्गों की बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत प्रत्येक जोड़े को शादी पर 51 हजार रुपये अनुदान की है व्यवस्था। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1,00,874 जोड़ों के विवाह पर 510 करोड़ रुपये किए गए खर्च।
- – प्रदेश के सभी 75 जिलों में उपलब्ध कराई जा रही निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा।
- – सरकारी चिकित्सा संस्थानों में पीजी सीटों की संख्या 741 से बढ़ाकर 1543 तथा निजी संस्थानों में सीटों की संख्या 480 से बढ़ाकर 1775 हुई। ऐसे में पीजी की कुल 3318 सीटें हैं उपलब्ध।
- – आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत चार करोड़ 86 लाख से अधिक कार्ड किए गए वितरित। लाभार्थी परिवारों को प्रति वर्ष पांच लाख तक निश्शुल्क चिकित्सा सुविधा सूची में शामिल राजकीय व निजी अस्पतालों में मिल रही है।
- – महिलाओं व बुजुर्गों की सुरक्षा को देखते हुए सेफ सिटी परियोजना के तहत महत्वपूर्ण स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे तथा लाईट लगवाना किया गया सुनिश्चित। वहीं, डार्क स्पाॅट्स-हॉट प्वाइंट्स का चिन्हीकरण, पिंक बूथों की स्थापना, बस व टैक्सियों में पैनिक बटन लगवाने की व्यवस्था की जा रही सुनिश्चित।
- यूपी बजट 2024 – फोटो : अमर उजाला
- – महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1,699 एंटी रोमियो स्कॉड गठित कर चलाया जा रहा है अभियान।
- -वर्तमान में 45 जिलों में मेडिकल कालेज बने हुए हैं। 14 जिलों में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं। वहीं, 16 असेवित जिलों में निजी निवेश से मेडिकल कॉलेज बनाया जाना प्रस्तावित है।
- – राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ट्रामा सेंटर लेवल-2 को ट्रामा सेंटर लेवल-एक में 100 बेड व एपेक्स ट्रामा सेंटर में दो सौ बेड से उच्चीकृत करने के लिए तीन सौ करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- -वित्तीय वर्ष 2024-25 में आयुष विभाग के तहत गोरखपुर स्थित महायोगी गुरु गोनखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण पूरा करने तथा अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय व वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।
- – गर्मी में लगातार बिजली आपूर्ति के लिए दो हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 33 प्रतिशत अधिक है
- – उप्र सौर ऊर्जा नीति2022 के तहत अगले पांच वर्षों में 22000 मेगावॉट बिजली का उत्पादन करने का लक्ष्य है। प्रदेश में वर्ष 2017 में 288 मेगावॉट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं थीं, जो अब लगभग 2600 मेगावॉट है।
- – मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण, नए शहर प्रोत्साहन के तहत टाउनशिप विकसित करने के लिए वर्ष 2024-25 को बजट में 3000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- – आगरा मेट्रो रेल परियोजना में उप्र के अंश के रूप में 346 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- – पीएम आवास योजना के तहत वर्ष 2016 में मात्र 1.40 लाख आवास स्वीकृत किए गए थे। जबकि सरकार अब तक 36 लाख 15 हजार आवास स्वीकृत कर चुकी है। इनमें से 34 लाख 14 हजार आवास पूर्ण हो चुके हैं, जबकि शेष निर्माणाधीन हैं। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 2441 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- – नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय गोंडा का संचालन शैक्षणिक सत्र 2023-24 से करते हुए पठन-पाठन का कार्य शुरू।
- – विद्यार्थियों के लिए यूनिफॉर्म, बैग, स्वेटर, जूते-मोजे व स्टेशनरी उपलब्ध कराने के लिए डीबीटी के माध्याम से 15 सौ रुपये की रशि सीधे अभिभावकों के खाते में भेजी जा रही है।
- – आवासीय क्रीड़ा छात्रावास में अध्यनरत खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों की डेढ़ लाख रुपय मानदेय पर नियुक्ति।
बुंदेलखंड में नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) का गठन किया जा रहा है। इसके तहत नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अनुरूप बुंदेलखंड में भी औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय टाउनशिप विकसित करने की योजना है।
– गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के 2057 करोड़ 76 लाख की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है, जोकि वर्तमान वर्ष की तुलना में दोगुने से अधिक है।
एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था
– आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
– सरकार की ओर से सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण, जिससे 22 लाख 75 हजार हेक्टेयर से अधिक सिंचन क्षमता सृजित है। इसमें से 46 लाख 69 हजार कृषक लाभांवित हैं।
– जल जीवन मिशन के लिए 22 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई प्रस्तावित। इसमें से दो हजार करोड़ रुपये अनुरक्षण मद के लिए निर्धारित।
– गत वित्तीय वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में हवाई यात्रा करने वालों की संख्या में 19.2 प्रतिशत की हुई बढ़ोतरी।
– अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या धाम की स्थापना व उसके विस्तार के लिए 150 करोड़ की व्यवस्था हुई प्रस्तावित।
– वर्ष 2023-24 में अप्रैल से दिंसबर तक जनपद मुख्यालय में 24 घंटे, तहसील मुख्यालय में 21.34 घंटे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 18 बिजली की आपूर्ति की गई है।
– पारेषण तंत्र की कुल क्षमता जो वित्तीय वर्ष 2016-17 में 16,348 मेगावॉट थी, जिसे 2022-23 में बढ़ाकर 28,900 मेगावॉट किया गया है। 2023-24 में इसे बढ़ाकर 31,500 मेगवॉट करने का लक्ष्य है।
35,849 करोड़ से प्रदेश में बिछेगा सड़कों का जाल, पूर्वांचल से पश्चिम की कनेक्टिविटी होगी बेहतर
प्रदेश में आगामी वित्त वर्ष में 35,849 करोड़ रुपये से सड़कों का जाल बिछेगा। पीडब्ल्यूडी को पिछले बजट के मुकाबले 7.33 प्रतिशत ज्यादा बजट मिला है। चालू वित्त वर्ष के लिए पीडब्ल्यूडी का बजट 33,405 करोड़ रुपये है। योगी सरकार सड़क और पुलों के लिए भी बड़े स्तर पर धन खर्च करेगी। इसमें राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 2881 करोड़ रुपये और धर्मार्थ मार्गों के विकास के लिए 1750 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण के लिए 3000 करोड़ रुपये और निर्माण के लिए 2500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ऐसे ही औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक पार्क के लिए 4 लेन मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण और निर्माण के लिए 800 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वहीं, चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं के लिए मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढीकरण, नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है।
पुलों और आरओबी के लिए 3850 करोड़ रुपये होंगे खर्च
शहरों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए रेलवे ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज के निर्माण के लिए 1350 करोड़ रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में सेतुओं के लिए 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसी तरह शहरों में फ्लाईओवर आदि के निर्माण के लिए भी 1000 करोड़ रुपये की बजट में व्यवस्था की गई है।
पश्चिमी से पूर्व को जोड़ने की होगी कोशिश
प्रदेश के पश्चिमी इलाके को दिल्ली और पूर्वांचल के साथ दुनिया भर से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने बजट का पिटारा खोल दिया है। गौतमबुद्धनगर के जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए भूमि खरीदने और निर्माण कार्य के लिए 1150 करोड़ रुपये दिए गये हैं। वहीं पश्चिमी उप्र को पूर्वांचल से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे को 2057.76 करोड़ रुपये मिले हैं। यह रकम बीते वर्ष बजट के मुकाबले दोगुनी है।
इसके अलावा एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ औद्योगिक नोड्स की कनेक्टिविटी के लिए 500 करोड़ रुपये दिए गये हैं। इससे आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लाभ होगा। वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि अलीगढ़, मुरादाबाद में एयरपोर्ट विकसित हो चुका है और सहारनपुर में विकास कार्य जारी है।
दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए यूपी ने अपना 914 करोड़ रुपये का अंशदान बजट में देने की व्यवस्था की है। बता दें कि इससे पश्चिमी उप्र की दिल्ली से कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी और बड़ी संख्या में उद्योग और कारपोरेट जगत के लिए दिल्ली और नोएडा के बाद मेरठ पसंदीदा जगह बनेगी। इसके अलावा आगरा मेट्रो के लिए बजट में 346 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। मथुरा में प्रतिदिन 30 हजार लीटर क्षमता के नवीन डेयरी प्लांट के लिए 23 करोड़ रुपये दिए गये है।
योगी सरकार का दावा, योजनाओं से दस लाख से अधिक रोजगार के अवसर हुए सृजित
राज्य सरकार की योजनाओं के सफलतापूर्वक संचालन से प्रदेश में 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए। वहीं, वित्तीय वर्ष 2023-24 में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत 28.68 मानव दिवस सृजित करते हुए 75.24 लाख श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।
बजट में दी गयी जानकारी के मुताबिक एमएसएमई सेक्टर में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत अब तक 22 लाख से अधिक लाभार्थियों में से 1,79,112 रोजगार सृजित किए गये। इसी तरह एक जनपद-एक उत्पाद वित्त पोषण योजना के अंतर्गत 1,92,193 रोजगार सृजित हुए।
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना तथा ओडीओपी कौशल उन्नयन एवं टूलकिट योजना के अंतर्गत 4.08 लाख रोजगार सृजित हुए। एकेटीयू से संबद्ध 700 से अधिक संस्थानों के छात्रों के लिए करीब 25 हजार रोजगार के अवसर पिछले शैक्षिक सत्र में उपलब्ध कराए गये।
उप्र कौशल विकास मिशन के तहत 12.15 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से 4.13 लाख युवाओं को विभिन्न कंपनियों में नौकरियां दिलाई गयीं। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत 7418 लोगों को रोजगार दिलाया गया।
निर्बाध बिजली सप्लाई के लिए योगी सरकार का फैसला, बजट में दिए ₹2000 करोड़
UP Budget 2024: उत्तर प्रदेश के लोगों को सस्ती और निर्बाध बिजली देने के लिए योगी सरकार ने बजट 2024-25 में इसके लिए विशेष व्यवस्था की है. गर्मियों में बिना रूकावट के बिजली सप्लाई देने के लिए योगी सरकार ने 2000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है. ये राशि 2023-24 की तुलना में 33 फीसदी ज्यादा है. इसके साथ ही योगी सरकार ने प्राइवेट नलकूप कंज्यूमर्स को रियायती दरों पर बिजली सप्लाई के लिए 1800 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है जो इस साल की तुलना में 20 फीसदी ज्यादा है।
