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नड्डा को स्वास्थ्य, गडकरी को मिला सड़क परिवहन मंत्रालय, शिवराज कृषि तो मनोहर लाल बने ऊर्जा मंत्री,राजनाथ सिंह‚अमित शाह और सीतारमण के पास अपने विभाग बरकरार

खबरी पोस्ट नेशनल न्यूज नेटवर्क

ब्यूरो रिर्पोट नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद के शपथ-ग्रहण समारोह के करीब 24 घंटे बाद विभागों का बंटवारा हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को गृह मंत्रालय दिया है। सहकारिता मंत्रालय भी अमित शाह के पास ही रहेगा। राजनाथ सिंह एक बार फिर से रक्षा मंत्रालय देखेंगे। नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री बनाया गया है। जबकि एस जयशंकर मोदी 3.0 में विदेश मंत्री बनाए गए हैं। अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री होंगे। वहीं, जेपी नड्डा नए स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं।

मंत्रालय में भी बी जे पी का दबदबा बरकरार

LJP (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बनाया गया है। जबकि हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को दो मंत्रालय दिए गए हैं। खट्टर आवास और ऊर्जा मंत्रालय संभालेंगे। श्रीपद नाइक ऊर्जा राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तोखम साहू आवास राज्य मंत्री होंगे। पीयूष गोयल उद्योग और वाणिज्य मंत्री बनाए गए हैं।

सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले बी जे पी के एम पी के पूर्व सी एम को कृषि

मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय सौंपा गया है। शिवराज सिंह चौहान पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री भी बनाए गए हैं। मोदी सरकार 2.0 में रेल मंत्रालय संभालने वाले अश्विनी वैष्णव को रेलवे और सूचना व प्रसारण मंत्रालय दिया गया है।

रविवार को नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली। ऐसा करने वाले मोदी नेहरू के बाद दूसरे नेता बने। मोदी के साथ-साथ 71 मंत्रियों ने भी शपथ ली इनमें 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार मंत्री और 36 राज्य मंत्री हैं। सोमवार को पहली बैठक के बाद पद का बटवारा किया गया ।आइए जानते हैं मोदी 3.0 में किसे कौन सी जिम्मेदारी:-


1. राजनाथ सिंह- रक्षा मंत्रालय
2. अमित शाह- गृह मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय
3. नितिन जयराम गडकरी- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
4. जगत प्रकाश नड्डा- स्वास्थ्य मंत्रालय, केमिकल फर्टिलाइजर मंत्रालय
5. शिवराज सिंह चौहान- कृषि और परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास मंत्रालय
6. निर्मला सीतारमण- वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय
7. एस जयशंकर- विदेश मंत्रालय
8. मनोहर लाल खट्टर- ऊर्जा, आवास और शहरी मामले
9. एचडी कुमारस्वामी – भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्रालय
10. पीयूष गोयल- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
11. धर्मेंद्र प्रधान- शिक्षा मंत्री
12. जीतन राम मांझी- MSME मंत्रालय
13. राजीव रंजन सिंह (लल्लन सिंह)- पंचायती राज, मछली, पशुपालन और डेयरी
14. सर्बानंद सोनोवाल – बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग
15.वीरेंद्र कुमार – सामाजिक न्याय व अधिकारिता
16.राममोहन नायडू- नागरिक उड्डयन
17.प्रह्लाद जोशी – उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण; और नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा
18.जुएल ओरांव – जनजातीय मामले
19.गिरीराज सिंह- कपड़ा मंत्रालय
20.अश्विन वैष्णव – रेल; सूचना एवं प्रसारण; और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी
21.ज्योतिरादित्य सिंधिया -संचार; और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास
22.भूपेंद्र यादव – पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन
23.गजेंद्र सिंह शेखावत- संस्कृति; और पर्यटन
24.अन्नूपूर्णा देवी- महिला एवं बाल विकास
25.किरेन रिजिजू – संसदीय कार्य; और अल्पसंख्यक मामले
26.हरदीप सिंह पुरी- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस
27.मनसुख मांडविया- श्रम और रोजगार; और युवा मामले और खेल
28.जी किशन रेड्डी – कोयला; और खनन
29.चिराग पासवन- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग
30.सीआर पाटिल- जल शक्ति


मोदी 3.0 के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
1. राव इंद्रजीत सिंह- योजना, सांख्यकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन और संस्कृति
2. डॉ. जितेंद्र सिंह- प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन
3.अर्जुन राम मेघवाल- कानून और न्याय संसदीय कार्य
4. प्रतापराव जाधव (शिवसेना शिंदे गुट)- स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और आयुष
5. जयंत चौधरी (RLD)- शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता.

मोदी 3.0 के राज्य मंत्री
1. जितिन प्रसाद- वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री
2. श्रीपद येसो नाइक- ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री
3. पंकज चौधरी- वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
4. कृष्ण पाल- सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री
5. रामदास अठावले- मंत्रालय में राज्य मंत्री

मोदी कैबिनेट का पहला फैसला:

पहला फैसला: नई एनडीए सरकार ने पहला फैसला लेते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घरों को मंजूरी दे दी है. 4 करोड़ 21 लाख घर पहले ही बना दिए गए है।

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