खबरी नेशनल न्यूज़ नेटवर्क चंदौली। केन्द्र व प्रदेश सरकार किसानों की आय में वृद्धि और उनके संवर्द्धन को लेकर लगातार प्रयत्नशील है। किसानों की समृद्धि को लेकर सजग सरकार लगातार कल्याणकारी कदम उठा रही है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार के हित में प्रदेश के सभी जनपदों में दो-दो हाईटेक नर्सरी एक्सीलेंस सेंटर खोलने जा रही है, जहां से किसानों को न्यूनतम दर में फल और सब्जियों के पौधे प्राप्त हो सकेंगे। इसी कड़ी में सोमवार को चंदौली में 13.47 करोड़ रुपये की लागत से पहला हाईटेक नर्सरी एक्सीलेंस सेंटर का शिलान्यास होगा। यह जानकारी प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने रविवार को सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान मीडिया से साझा की।
उन्होंने बताया कि चंदौली में बनने वाली हाईटेक नर्सरी इण्डो-इजरायल एक्सीलेंस सेंटर के तहत बनाया जायेगा। बनारस में भी दो हाईटेक नर्सरी बनायी जायेगी। जिसमें एक कृषि विज्ञान केन्द्र कल्लीपुर और दूसरा जिला उद्यान भवन, कचहरी में होगा। बताया कि किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जनपद के सभी ब्लॉकों में कृषि कल्याण केन्द्र खोले जायेंगे। इस कड़ी में सबसे पहले जनपद के पांच ब्लॉक सेवापुरी, बड़ागांव, जंसा, चोलापुर और हरहुआ में कृषि कल्याण केन्द्र खोले जायेंगे। इन कृषि कल्याण केन्द्रों में किसान खेती-बाड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा कृषि से संबंधित संगोष्ठियां आयोजित होंगी। यह एक तरह से किसानों के बीच चर्चा और संवाद का एक ठिकाना होगा। कृषि मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि प्रदेश में अभी सूखे की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। इसके बाद भी सरकार ने अपनी तैयारी पुख्ता रखी है। सीएम योगी ने प्रदेश में किसी भी स्थिति से निपटने का भरोसा दिलाया।
इस माह ई-केवाईसी नहीं कराया तो निधि से होंगे वंचित
बताया कि 2 करोड़ 60 लाख किसानों को 11वीं किस्त जारी कर दी गई है। जिसके तहत 4 लाख 90 हजार करोड़ की धनराशि भेजी गई। योजना में पारदर्शिता लाने के लिए 1 लाख 70 हजार किसानों का ई-केवाईसी भी कराया जा चुका है। अगस्त तक यह पूरा कर लिया जायेगा। ई-केवाईसी न होने पर पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा। बताया कि पीएम उर्जा और संरक्षण महाअभियान के तहत किसान सम्मान निधि के लाभान्वित किसानों को कुसुम योजना का लाभ दिया जायेगा। जिसमें उन्हें सोलर पंप उपलब्ध कराये जायेंगे। नमामि गंगे योजना के तहत प्राकृतिक व जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। हर ब्लॉक में 500 हेक्टेयर खेती शुरू की जानी है। वाराणसी के दो ब्लॉकों 250 हे. में खेती शुरू भी हो गयी है।
मोटे अनाज को सरकार देगी प्रोत्साहन
कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार मोटे अनाजों को प्रोत्साहन देने के लिए अगले वर्ष ‘अंर्तराष्ट्रीय मिलट्स दिवस’ मनाने जा रही है। जिसके तहत सरकार दलहनी व तिलहनी की फसलों, जैसे ज्वार, बाजरा की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को सब्सिडी सहित अन्य योजनाओं का लाभ देगी। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों की लागत घटे, आमदनी बढ़े और वे समृद्ध हो। पहले चरण में बुदेलखंड के सभी सात जनपदों में मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा दिया जायेगा। इसके लिए प्रदेश अन्य 22 जनपदों को भी चिन्हित किया गया है।
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