पीएम सूर्य घर योजना के तहत जिले में एक गांव का चयन करने का बाद उस पर एक करोड़ रुपये खर्च कर मॉडल सोलर विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा. इस गांव का चयन जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा. इसके लिए वही ग्राम पंचायत आवेदन कर सकेगी, जिनकी जनसंख्या पांच हजार से ज्यादा होगी. चयन के लिए विशेष प्रतियोगिता भी आयोजित कराई जाएगी
यूपी के गांवों को मिलेगी 24 घंटे बिजली, चंदौली समेत अन्य जिलों में बनाए जाएंगे मॉडल सोलर विलेज
खबरी पोस्ट नेशनल न्यूज नेटवर्क
डीडीयू नगर ‚चंदौली। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर योजना के तहत चंदौली समेत पूर्वांचल के 10 जिलों में एक-एक गांव को मॉडल सोलर विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। इन गांवों में सोलर संयंत्र स्थापित कर सौर ऊर्जा से स्ट्रीट लाइट, सरकारी भवन, स्कूल और अस्पताल को बिजली दी जाएगी। सीडीओ के नेतृत्व में टीम का गठन कर जल्द ही किसी एक गांव का चयन किया जाएगा।
जनसंख्या के आधार पर होगा गांव का चयन, हर गांव पर एक करोड़ किए जाएंगे खर्च
पीएम सूर्य घर योजना के तहत जिले में एक गांव का चयन करने का बाद उस पर एक करोड़ रुपये खर्च कर मॉडल सोलर विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा. इस गांव का चयन जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा. इसके लिए वही ग्राम पंचायत आवेदन कर सकेगी, जिनकी जनसंख्या पांच हजार से ज्यादा होगी. चयन के लिए विशेष प्रतियोगिता भी आयोजित कराई जाएगी।
इसके लिए वही ग्राम पंचायत आवेदन कर सकेगी, जिसकी जनसंख्या पांच हजार से ज्यादा होगी। चयन के लिए विशेष प्रतियोगिता भी आयोजित कराई जाएगी।
चयनित गांव में सौर ऊर्जा संयंत्र से 24 घंटे बिजली देने की व्यवस्था की जाएगी। गांव की सभी सड़कों पर सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। सरकारी भवनों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा सिंचाई के लिए सोलर पंप का उपयोग किया जाएगा।
31 दिसंबर 2025 तक कार्य पूरा करने का लक्ष्य
वर्ष 2024 के दिसंबर माह तक डीपीआर तैयार करने व 31 दिसंबर 2025 तक कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. चयनित गांव को एक करोड़ रुपये की सरकारी सहायता मिलेगी. इसमें 10 प्रतिशत धनराशि उस गांव में संचालित बैंक, डेयरी, सहकारी समिति, स्वयं सहायता समूह समेत अन्य लाभार्थी संस्थाओं से लिया जाएगा. शेष धनराशि केंद्र सरकार देगी।
वर्ष 2025 के दिसंबर माह तक डीपीआर तैयार करने व 31 दिसंबर 2025 तक कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। चयनित गांव को एक करोड़ रुपये की सरकारी सहायता मिलेगी। इसमें 10 प्रतिशत धनराशि उस गांव में संचालित बैंक, डेयरी, सहकारी समिति, स्वयं सहायता समूह समेत अन्य लाभार्थी संस्थाओं से लिया जाएगा। शेष धनराशि केंद्र सरकार देगी।
जिलाधिकारी निखिल फुंडे ने बताया कि जिले में मॉडल सोलर विलेज के रूप में एक गांव को विकसित करने के संबंध में प्रदेश सरकार के विशेष सचिव का पत्र प्राप्त हुआ है। इसके लिए शीघ्र ही समिति का गठन किया जाएगा, जिसके उपाध्यक्ष सीडीओ होंगे। जिला पंचायत राज अधिकारी और उप निदेशक कृषि समिति के सदस्य होंगे।
