CBCID होगी प्रोफेशनल जांच एजेंशी के रूप में -योगी आदित्यनाथ

अग्निशमन दस्तों की रिस्पांस टाइम को और कम करने के साथ ही अग्निशमन विभाग में रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश

खबरी पोस्ट नेशनल न्यूज नेटवर्क
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि CBCID एक महत्वपूर्ण जांच इकाई है। इसे देश की बेहतरीन जांच एजेंसियों में स्थान दिलाने के लिए हमें आवश्यक सुधार करना होगा. कहा कि इसे प्रोफेशनल जांच एजेंसी बनाना होगा.मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने CBCID और एंटी करप्शन शाखा को एक प्रोफेशनल जांच एक एजेंसी के तौर पर पहचान दिलाने को कहा । मुख्यमंत्री शुक्रवार को यहां अग्निशमन विभाग, CBCID और एंटी करप्शन ऑर्गनाइजेशन की कार्यप्रणाली की समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होने कहा कि अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जारी अभियान को और तेज करने की जरूरत है।

भ्रष्टाचार से सम्बंधित लंबित प्रकरणों की विभागीय स्तर पर की समीक्षा

उन्होंने अग्निशमन दस्तों की रिस्पांस टाइम को और कम करने के साथ ही अग्निशमन विभाग में रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। आर्थिक भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रदेश स्तर पर एक फाइनेंसियल इंटिलिजेंस यूनिट का भी गठन करने को कहा है।
कर रहे थे। उन्होंने जांच एजेंसियों को लंबित प्रकरणों की जांच समयबद्घता के साथ पूरा करते हुए प्रभावी अभियोजन की कार्यवाही करने को कहा है। अग्निशमन विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अग्निशमन दस्तो के 24 घंटे अलर्ट मोड में रखने को कहा। उन्होंने 68 तहसील स्तर पर अग्निशमन केन्द्र स्थापित करने के लिए जमीन उपलब्ध कराने के साथ ही अगले चरण में हर थाने के स्तर पर अग्निशमन केंन्द्र स्थापित करने की कार्ययोजना तैयार करने को कहा है।

CBCID में सांगठनिक बदलाव करने के साथ ही तकनीकी रुप से अपग्रेड करने की कार्ययोजना तैयार करने को कहा

मुख्यमंत्री ने अग्निशमन विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने के साथ ही आवश्यक उपकरण खरीदने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने भवनों के एनओसी जारी करने के आवेदनों के लंबित न रखने और मानक का कड़ाई से पालन करने को कहा है। एंटी करप्शन संगठन की कार्यप्रणाली में और सुधार करने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डायल 112 से इंटीग्रेट किया जाए और जांच व विवेचना के अभिलेखों का डिजिटाइजेशन कराया जाए। उन्होंने सीबीसीआईडी और एंटी करप्शन समेत अन्य जांच एजेंसी को एक प्रोफेशनल एजेंसी के रूप में पहचान दिलाने के लिए यहां के कार्मिकों की ट्रेनिंग कराने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने सीबीसीआईडी में सांगठनिक बदलाव करने के साथ ही तकनीकी रुप से अपग्रेड करने की कार्ययोजना तैयार करने को कहा है।
उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अन्तर्गत वर्तमान 27 विशेष न्यायालय संचालित हैं, लेकिन इनका संचालन मात्र 5 स्थानों पर ही हो रहा है। इसलिए मामलों के निस्तारण में बिलंब हो रहा है। इसके मद्देनजर सभी 27 न्यायालयों को मंडल स्तर पर स्थापित करने की कार्ययोजना तैयार किये जाने के निर्देश दिये।

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