पैन कार्ड का इस्तेमाल सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणाली में सामान्य पहचान के तौर पर

खबरी पोस्ट नेशनल न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। संसद में वित्तीय वर्ष 2023-24 का आम बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश कर रही हैं। अमृतकाल के इस पहले बजट में वित्त मंत्री द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों को गति देने के लिए कई बड़े एलान किए जा रहे हैं। इसी बीच बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने एक बड़ा एलान किया है। अब KYC को पूरा करने के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। 

पैन कार्ड का इस्तेमाल सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणाली में सामान्य पहचान के तौर पर

अब पैन कार्ड का इस्तेमाल सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणाली में सामान्य पहचान के तौर पर किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से केवाईसी की प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी। सरकार के इस फैसले के तहत एकीकृत फाइलिंग सिस्टम के लिए अनुमित केवाईसी मानदंड आसान हो जाएगा। 

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मिलेगा बढ़ावा – वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

अब तक कई जगहों पर केवाईसी कराने के लिए आधार और पैन की जरूरत होती थी। वहीं इस फैसले के बाद पैन कार्ड के जरिए ही केवाईसी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 

इस बारे में बात करते हुए निर्मला सीतारमण ने बताया है कि इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा।पैन कार्ड काफी जरूरी दस्तावेज है। वित्त से जुड़े कई कामों में इसकी खास जरूरत हम लोगों को पड़ती है। शेयर बाजार में निवेश से लेकर कई फाइनेंशियल टास्क को अंजाम देने के लिए पैन कार्ड उपयोग में आता है।

इसके अलावा नौकरी, बैंकिंग से लेकर एजुकेशन कई जरूरी कामों के लिए भी पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में इस कार्ड की खास उपयोगिता हम लोगों के लिए है।

आधार कार्ड में जिस तरह हमारी बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डिटेल्स दर्ज होती है। ठीक उसी तरह पैन कार्ड में भी हमारी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज होती हैं। 

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