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  • जांच के लिए जिला दिब्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी व अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण जांच अधिकारी नामित
  • आरोपों का स्थलीय सत्यापन कर 15 दिवस मे जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश

खबरी पोस्ट नेशनल न्यूज नेटवर्क

चंदौली। जिलाधिकारी निखिल टी फूंडे के निर्देश पर वि.ख.नौगढ के ग्राम पंचायत बाघीं मे कराए गए विकास कार्यों में बरती गई अनियमितता के आरोपों की जांच होगी।
जिसके लिए जिला दिब्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी व अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को जांच अधिकारी नामित कर आरोपों का स्थलीय सत्यापन करके 15 दिवस मे जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

पूरा मामला वि.ख.नौगढ के ग्राम पंचायत बाघीं की प्रधान नीलम ओहरी द्वारा कराये गये विकास कार्यो में अनियमितता व फर्जीबाडे का

वि.ख.नौगढ के ग्राम पंचायत बाघीं की प्रधान नीलम ओहरी पर गांव के ही किरण किशोर ने शपथ पत्र के साथ जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर के मनरेगा योजना मे फर्जीवाडा़ सिंचाई विभाग की भूमि मे बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी हुए ही कार्यो को कराए जाने राज्य वित्त व अन्य योजनाओं के कार्यों में अनियमितता पुराने टैंकर का मरम्मत मे काफी धन ब्यय किए जाने व हैंडपंपों का मरम्मत कराए बगैर धन आहारित करने अपात्रों को पट्टा के रूप में ग्राम पंचायत के आधिपत्य वाली भूमि का आवंटन स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत शौचालय निर्माण में धांधली ईत्यादि आरोप लगा कर जांच कराए जाने का अनुरोध किया है।

उ.प्र.पंचायती राज जांच नियमावली 1997 के प्राविधानों के तहत शिकायतों की प्रारंभिक जांच का हुआ आदेश

उ.प्र.पंचायती राज जांच नियमावली 1997 के प्राविधानों के तहत शिकायतों की प्रारंभिक जांच करने का निर्देश जिलाधिकारी ने जिला दिब्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी व अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को दिया गया है।
जिलाधिकारी ने जांच टीम को निर्देशित किया है कि शिकायती पत्र में सभी बिंदुओं की स्थलीय जांच कर 15 दिवस मे जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाय।

विकास खंड नौगढ़ में 43 ग्राम पंचायतें जहाँ पर DPRO द्वारा नोटिस जारी किया जाता रहा है लेकिन इस बार का मामला जिलाधिकारी का है

विकास खंड नौगढ़ में 43 ग्राम पंचायतें हैं। इन ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के संचालन का जिम्मा ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव पर होता है। अगर कहीं कोई गड़बड़ी सामने आती है तो ग्राम पंचायत या पंचायत सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाता है। जवाब आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाती है। कई मामलों में जहां जवाब के बाद मामला खत्म हो जाता है तो कई में कार्रवाई की जाती है। जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय से पंचायत सचिवों को तमाम नोटिस जारी हुए हैं। लेकिन इस बार मामला जिला पंचायत राज अधिकारी का नही बल्कि जिले के जिलाधिकारी के सज्ञान व आदेश का है। जिसमें केवल 15 दिनों का ही समय दिया गया हैं

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